रायपुर में 9 जून को होगी साय कैबिनेट की बैठक

Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक मंगलवार, 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकारी जानकारी के अनुसार, इससे पहले 26 मई को हुई कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने का फैसला शामिल था। इसके साथ ही डामर (बिटुमिन) की कीमतों में वृद्धि के कारण अनुबंधित ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय भी लिया गया था।

राज्य मंत्रिपरिषद ने उस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर सहमति दी थी। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है और इसकी अवधि 31 मई 2026 को समाप्त हो रही थी। MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि राज्य को बेहतर राजस्व भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था के कारण अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होती है।

इसी प्रक्रिया से कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से स्क्रैप निस्तारण अधिक तकनीक आधारित और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ी है। कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। इसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल को हस्तांतरित कर दी गई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन (डामर) की कीमतों में 1 अप्रैल 2026 के बाद हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) देने का निर्णय लिया था।

यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी। सरकार के अनुसार, यह राहत केवल बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण घटकों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे। वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। सरकार का उद्देश्य है कि सड़क निर्माण कार्य बिना बाधा के जारी रहें और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हों। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी इसी प्रकार की राहत के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए जारी किए गए हैं। अब 9 जून की कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है, क्योंकि इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और निर्माण कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।